मंत्रालय की मार्च, 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,873 परियोजनाओं में से 449 की लागत बढ़ गई है, जबकि 779 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं.
टैक्स में तो कोई छूट मिली नहीं. दरअसल पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है. लेकिन, सरकार इसके जरिए नौकरियों और ग्रोथ पर निशाना साध रही है.
गडकरी ने सड़क परियोजनाओं की फंडिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करने की खातिर नीति बनाने की वकालत की.